‘तेल मारी त्याला..’ हा अग्रलेख (६ सप्टें.) वाचला. माणूस कुणाच्या संगतीत असतो त्यावरून त्याची पात्रता ठरत असते (Man is recognized by the company he keeps) असं म्हणतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाची अभिरुचीहीन कुचेष्टा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ‘अर्थक्रांतिकारक’ अनिल बोकील आणि बाबा रामदेव यांच्या सल्ल्याने आर्थिक निर्णय घ्यायला लागले तेव्हाच त्यांची पात्रता समजली. पण मोठय़ा कौतुकाने लग्न करून आणलेली पत्नी धड शिकलेली नाही, तिच्या मैत्रिणी ठीक नाहीत आणि तिला नेटका संसार करता येत नाही, हे मान्य करता येत नाही. लोक हसतील अशी भीती वाटते. पत्नीच्या बेताल वर्तनाचं लोकलज्जेस्तव समर्थन करावं लागतं. तिच्याकडे नसलेले गुण तिला चिकटवावे लागतात. भक्तांची अवस्था आज तशी झाली आहे. तेल मारी त्याला.. ही आज सरकारची अवस्था झाली असली तरी वळ जनतेच्या अंगावर उठत आहेत. गेल्या साडेचार वर्षांत मोदी यांनी १०६ योजना घोषित केल्या. एकही पूर्णत्वाला गेली नाही. पण उधळपट्टी बेसुमार झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपला हात आखडता घेतला असेल तर तिची काही चूक नाही. तिने थकीत कर्जवसुलीचा चाबूक आता उगारल्यानंतर त्यातही सरकार खोडा घालत आहे, हे न कळण्याइतके ऊर्जित पटेल मूर्ख नाहीत. रघुराम राजन यांच्याशी मोदी सरकारचे जे खटके उडाले, त्यापेक्षा जास्त चकमकी आता पटेल यांच्याबरोबर झडतील असा माझा अंदाज आहे. स्वायत्त पदावर बसलेला कुठलाही माणूस एका मर्यादेपेक्षा आपला उपमर्द सहन करणार नाही ही अग्रलेखात व्यक्त झालेली अटकळ खरी आहे. शेवटी मोदी यांच्या अनर्थशास्त्राचं ताजं उदाहरण देतो. प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी केली जाते आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात विमा योजना जाहीर केली जाते, हे अनाकलनीय आहे. पार बुडीत गेलेल्या आयडीबीआय बँकेला वाचवण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाला तिच्यात १३,००० कोटी रुपये गुंतवण्याची सक्ती केली जाते हा आर्थिक स्वैराचार आहे. - चारुहास साटम, नवी मुंबई काँग्रेस सरकारवर टीका करणारे आता गप्प का? ‘तेल मारी त्याला..’ हा अग्रलेख वाचला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन दर कमी होते तरी त्याचा फायदा ना सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ दिला,ना इंधन दर कमी करून देशातील नागरिकांना होऊ दिला. इंधन दर कमी झाले म्हणून सरकार ते कमी करत नव्हते आणि आता ते वाढले आहेत तर सरकार इंधन दरवाढ करत आहे. सरकारी पातळीवरील दांभिकपणाचे हे सर्वोच्च उदाहरण ठरावे. मनमोहन सिंग सरकार इंधनाच्या वाढलेल्या किमती कमी करू शकत नाही. यामुळे हे सरकार नाकर्ते आणि असंवेदनशील आहे, असे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मनमोहन सिंग सरकारला उद्देशून म्हणाले होते. इंधन दरवाढीविरोधात मनमोहन सिंग सरकारवर आगपाखड करणारे समस्त भाजप नेते आता मोदी सरकारच्या राजवटीत आजपर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेल्या इंधन दरवाढीबाबत चकार शब्दही उच्चारताना दिसत नाहीत. भाजप आणि मोदी यांनी याविषयी आजपावेतो एवढी परस्परविरोधी विधाने केली आहेत, की आता त्यांना याबाबत काही प्रतिवाद-युक्तिवाद करणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. जनतेसमोर हे आता कोणत्या तोंडाने येणार? तीच बाब आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरत्या रुपयाबाबत सांगता येईल. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात रुपयात ६५-६७ पर्यंत घसरला असता मोदींनी सिंग सरकारला उद्देशून अत्यंत घृणास्पद वक्तव्ये केली होती आणि हा घसरत्या रुपयांचा मुद्दा बेमालूमपणे राष्ट्रीयत्वाशी जोडला होता. आज मात्र रुपयाची विक्रमी घसरण झाली आहे. यावरही मोदी सरकार ‘मौनच’ धारण करत आहे आणि आपल्या तथाकथित देशाच्या ८.२ टक्के विकास वेगाचे गोडवे गात आहे. शंभरीकडे झेपावणारे इंधनदर, वाढती महागाई यामुळे मात्र सर्वसामान्य नागरिकांचे संपूर्ण त्रराशिकच कोलमडणार आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने इंधन हे जीएसटी करप्रणालीच्या कक्षेत आणून, त्यावरील विविध अबकारी कमी करून या इंधन दरवाढीची त्वरित दखल घ्यावी. बाळकृष्ण शिंदे, पुणे क्रीडापटूंची खुर्चीत विसावलेली धाव! ‘यंदा ३२ खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्त्या’ ही बातमी (६ सप्टें.) वाचली. हॉकीपटू, धावपटू, कबड्डी, जलतरण, पॉवरलिफ्टिंग, कुस्तीपटूंना असे खुर्चीत बसवून फायली चाळण्याचे काम देऊन काय साधणार आहे? यापेक्षा हाच दर्जा आणि पद मिळणाऱ्या आर्थिक लाभासह कायम ठेवून त्यांना त्यांच्या विशिष्ट क्रीडा नैपुण्यात अजून प्रगती करण्याची संधी, त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा दिल्या तर जास्त योग्य ठरावे. गेली अनेक वर्षे खेळामधील त्या त्या क्षेत्रांत नैपुण्य प्राप्त करण्यासाठी या खेळाडूंनी प्रचंड मेहनत घेतली आहे आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांचा विशिष्ट आहारसुद्धा सांभाळलेला आहे. सोबत क्रीडा क्षेत्रासाठी हवी असलेली मानसिकता, एकाग्रताही विकसित केली आहे. खुर्चीत बसून हे त्यांना परत मिळणे शक्य आहे का? खेळाडूंना आर्थिक शाश्वतता ही मिळावयास हवीच, पण राज्यासाठी, देशासाठी त्यांचे क्रीडा योगदान हे त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचे आहे. ते साध्य करण्यासाठी वातानुकूलित कार्यालयामधील खुर्ची अथवा शाळेचे तोकडे मैदान कुचकामी आहे. डॉ. नागेश टेकाळे, मुलुंड (मुंबई) याला काय म्हणायचे? ‘आमची जमीन, आमका जाय’ हा अग्रलेख (५ सप्टें.) वाचला. राज्यघटनेतील तरतुदींचा आपल्याला फायदा होईल असा अर्थ लावून स्थलांतर करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, असा युक्तिवाद करणारे एक गोष्ट सोयीस्करपणे विसरतात, ती म्हणजे ‘आपण जन्मलो त्याच ठिकाणी आपल्याला रोजगार मिळणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे’ व त्यासाठी स्थानिक सरकारशी वेळप्रसंगी भांडून तो आपण घेतला पाहिजे. तसे कुणी करण्यास धजावत नाही, पण इथे महाराष्ट्रात येऊन मात्र येथील स्थानिकांच्या जिवावर उठण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत, याला काय म्हणायचे? केंद्राकडून सर्वाधिक आर्थिक मदत ज्या राज्यांना दिली जाते, त्याच राज्यांतून जर सर्वाधिक स्थलांतर होत असेल तर पैसा नेमका जातो कुठे, हे कुणी विचारायचे? राजकारणासमोर ढिसाळ नियोजन, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार या दुय्यम बाबी वाटतात. पाचपन्नास नेत्यांकडे पाहून हे प्रश्न सुटणार नाहीत तर जनतेलाच सजग व्हावे लागेल. स्थानिक नेत्यांच्या अति-चांगुलपणाचा किंवा मूर्खपणाचा गैरफायदा घेतला जात आहे तसेच मुंबई वा महाराष्ट्र सर्व देशाला सामावून घेऊ शकत नाही हे स्थानिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. -सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड केवळ आर्थिक उन्नतीने जात-वास्तव बदलत नाही.. ‘विकासाचे राजकारण’ या विनय सहस्रबुद्धे यांच्या स्तंभातील ‘संधी आणि सन्मानातून ‘स्टॅण्ड अप’ इंडिया!’ हा लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. हैदराबाद येथे यांत्रिक पद्धतीने मलनिस्सारण (ड्रेनेज) वाहिन्यांची सफाई आणि याकामी हैदराबाद बोर्ड, दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री (डिक्की) यांनी घेतलेला पुढाकार; अशा ‘हैदराबाद प्रकल्पा’ची ओळख लेखकाने करून दिली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ या योजनेमार्फत उभा राहात असलेला ‘हैदराबाद प्रकल्प’ हा सामाजिक न्याय, सन्मान आणि सुरक्षिततेच्या समानतेतूनच उपेक्षितांना आत्मसन्मानाने उभे राहण्याचा ‘वस्तुपाठ आहे’ असा लेखकाचा दावा आहे. मुळात ‘हैदराबाद प्रकल्पा’च्या अनुषंगाने हे सर्व मांडताना, आपण अप्रत्यक्षपणे जातिआधारित व्यवसाय (कास्ट बेस्ड ऑक्युपेशन्स)चे गौरवीकरण करतो आहोत, याचा स्तंभलेखकास विसर पडला असावा. ‘सर्व जातींनी आपापली नेमून दिलेली कामे केल्यास समाज सुविहित चालतो,’ असा अर्थ या लेखातून ध्वनित होतो. हिंदू समाजव्यवस्थेतील- सामाजिक उतरंडीतील तळाचा वर्ग- धार्मिक आणि सामाजिक बंधनांमुळे जे ‘काम’ हजारो वर्षे करत आला आहे, त्याला ‘रुबाबदार गणवेष आणि त्याच्या हातात यांत्रिक झाडू’ दिल्यामुळे ‘सामाजिक न्याय, आत्मसन्मान’ साधला जात असेल, तर ही फार मोठी सामाजिक फसवणूक आहे. महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर यांना हे सामाजिक परिवर्तन अपेक्षित नव्हते. त्यांची सामाजिक परिवर्तनाची व्याख्या मुळात अधिक व्यापक होती. २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानात सरकारी नोकऱ्यांत मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित ठेवून, पुढे १८ सप्टेंबर १९१८ रोजी संस्थानातील वतनदारी, बलुतेदारी पद्धत कायद्याद्वारे नष्ट करून (या घटनेला यंदा १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत) संस्थानातील दलितांची गुलामगिरी शाहू महाराजांनी पूर्णपणे नष्ट केली आणि अस्पृश्य समाजाला ‘सर्व सरकारी खाती’ नोकरीसाठी खुली केली. शाहू महाराजांची ही खरी ‘नवभारताची उभारणी’ होती. सन १९३६ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या प्रत्यक्षात न केलेल्या, पण नंतर पुस्तकरूपाने प्रकाशित झालेल्या भाषणात जातिव्यवस्थेची कठोर चिकित्सा केली आहे. त्यात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘‘जात ही केवळ कामांची विभागणी नसून कामकऱ्यांची विभागणी आहे.’’ हे जात-वास्तव आजही असताना, हैदराबाद प्रकल्पाच्या उदाहरणातून ही विभागणी अधिक बळकट होत नाही का? एका सवर्णाने डॉ. आंबेडकरांना पत्र पाठवून म्हटले की, ‘तुमच्या सांगण्यावरून अस्पृश्यांनी मृत गुराढोरांचे मांस खाणे सोडले आहे (मृत गुरांची कातडी सोलून कमावण्याचा व्यवसायही सोडला आहे), पण त्यामुळे अस्पृश्य वर्ग मोठय़ा आर्थिक उत्पन्नास मुकला आहे.’ त्यावर डॉ. आंबेडकरांनी उत्तर दिले, ‘हे काम तुम्ही अगर कोणीही इतर सवर्णानी करावे, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न तुमच्याजवळच ठेवा, तरी वर मी माझ्याकडून पाचशे रुपये देतो.’ कोणीही दलितेतर त्यासाठी तयार झाला नाही. कारण उघड आहे. विशिष्ट जातींनी विशिष्ट कामे करावीत हा सामाजिक नियम. त्याला छेद देण्याचे धोरण डॉ. आंबेडकरांचे होते. म्हणून एका अस्पृश्यवर्गीय महिला परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले, ‘‘ब्राह्मण स्त्रीला आपला मुलगा कलेक्टर- मामलेदार होण्याचे डोहाळे लागतात, पण तुम्हाला डोहाळे लागतात म्युनिसिपालिटीतील शिपायाच्या जागेचे. हे चित्र बदलायला हवे.’’ फक्त आर्थिक उन्नतीमुळे जात-वास्तव बदलत नाही आणि जातीची बंधनेही सैल होत नाहीत. म्हणूनच आरक्षणाचा पाया हा सामाजिक आहे, आर्थिक नाही. स्तंभलेखक म्हणतात, ‘नोकरी मागणारे आज नोकरी देणारे मालक बनले आहेत,’ पण त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावला का? आरक्षणाचा विचार आपण नेहमी वरच्या पातळीवरून करतो, खालच्या पातळीवरून नाही. वर्ग-१, वर्ग-२ पदांसाठी गुणवत्तेचा, कार्यक्षमतेचा आग्रह धरणारे, चतुर्थश्रेणीत जेव्हा दलित वर्गाचा मोठय़ा प्रमाणात भरणा असतो, अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यासाठी १०० टक्के जागा तिथे आरक्षित असतात, त्या वेळी मात्र आपला समाज सोयीची भूमिका घेतो. महात्मा फुले यांना डॉ. आंबेडकरांनी गुरुस्थानी मानले. एका अखंडात म. फुले म्हणतात, ‘‘सूचवितो राणी बाईला॥ सोंपूं नको ब्राह्मणाला॥ फसू नको त्यांच्या तर्काला॥ जातजातींच्या संख्याप्रमाण कामे नेंमांती । खरीं ही न्यायाची रीति ॥’’ (शुद्धलेखन मूळ प्रतीप्रमाणे) भांडवलशाहीच्या माध्यमातून दलितांचे उत्थान साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘डिक्की’च्या प्रवर्तकांनी एवढे जरी लक्षात ठेवले तरी पुरे. पद्माकर कांबळे, मुंबई ढोंगी बुद्धिजीवींपेक्षा जंगलातले नक्षली बरे ‘बुद्धिवाद्यांच्या अटकेने काय साध्य होणार?’ हा लेख (रविवार विशेष, २ सप्टें.) वाचला. एकीकडे लेखक ‘विचारांचा प्रतिवाद विचाराने करण्याचे काम पोलिसांचे नाही, तर सरकार व समाजाचे आहे’, हे मान्य करतो, तर दुसरीकडे पोलिसांनी त्यांचे काम- कायदा व सुव्यवस्था राखणे, आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे - चोख केले, तर त्याने काय साध्य होणार असा प्रश्न उपस्थित करतो हे विसंगत आहे. मुळात लेखक ज्यांना ‘बुद्धिवादी’ म्हणतो, ते खरे तर ‘बुद्धिजीवी’ आहेत. अलीकडे अटक झालेले लोक हे प्राध्यापक, लेखक, कवी, संपादक असे असून ते प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग आहेत. एकीकडे प्रस्थापित व्यवस्थेचे सर्व फायदे घेऊन दुसरीकडे त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र बंड पुकारणाऱ्या नक्षलवादी चळवळीला तथाकथित ‘वैचारिक पाठिंबा’ देणे, हे शुद्ध ढोंग आहे. यांच्यापेक्षा जंगलात राहून, हातात शस्त्रे घेऊन लढणारे नक्षलवादी एका अर्थाने बरे म्हणावे लागतील, कारण ते निदान स्वतच्या विचारांशी प्रामाणिक तरी आहेत. प्रसंगी त्यासाठी स्वत:चे प्राणही गमावण्याची ते तयारी ठेवतात. उलट हे बुद्धिजीवी स्वतच्या विचारांशी मुळीच प्रामाणिक नाहीत. त्यांना स्वतचा मोठेपणा, मान, उच्च मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत राहणी, प्रस्थापित व्यवस्थेकडून मिळणारे सर्व फायदे, सुखसोयी, यांतले काहीही न सोडता, वर ‘प्रस्थापितांविरुद्ध बंड पुकारणाऱ्या चळवळीला पाठिंबा देणारे’ म्हणून मिरवायचे असते. कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत. जंगलात राहणारा आदिवासी, गावातला व्यापारी, शहरातला प्राध्यापक, नामवंत कवी / लेखक/संपादक यांच्यासाठी या देशातले दिवाणी वा फौजदारी कायदे एकच आहेत. कोणी तथाकथित ‘बुद्धिवादी’, ‘प्रतिभाशाली’ वगैरे असेल, तर तेवढय़ाने त्याला वेगळा कायदा लावता येत नाही. लेखाचा सूर नेमका हाच दिसतो, की ते सगळे ‘बुद्धिवादी’ असल्याने त्यांना सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळी वागणूक मिळावी. ते शक्यही नाही, आणि योग्यही नाही. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) प्रचार अटकेने नव्हे, भूमिपुत्रांना चिरडण्यामुळे होतो.. ‘ बुद्धिवाद्यांच्या अटकेने काय साध्य होणार?’ या शीर्षकाच्या आणि त्याच भूमिकेतून लिहिलेल्या लेखात ‘या अटकसत्रातून त्यांचा (नक्षलवाद्यांचा) प्रचार होतो आहे’ असे म्हटले आहे. मात्र अटकेतून प्रचार होतो, हे पटण्यासारखे नाही. नक्षलवाद हा फक्त अमुक पक्षाविरोधात नसून एकंदर राजसत्तेविरोधी, त्यांच्या कार्यप्रणालीविरोधी असू शकतो. लेखाचे प्रतिपादन असेही आहे की, ‘बुद्धिवाद्यांचा सामना बुद्धिवादानेच करावा लागेल’, अर्थात ते काहीसे दूरगामी लक्ष्य ठेवून साध्य होऊ शकेल. पण प्रसंग निभावण्यासाठी याचा वापर व्हायला नको. नालासोपारापासून सुरू झालेल्या कारवाईला पूरक म्हणून ही कारवाई झाली की काय अशी शंका येते (हे चुकीचे असू शकते). नक्षलप्रवण भागात एका बाजूला लोकोद्धाराची कामे करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना अत्यंत प्रिय असलेल्या पर्यावरणाला लाथाडून उद्योग क्षेत्राला चालना द्यायची, या असल्या धोरणामुळे भूमिपुत्र एकतर चिरडले जाताहेत किंवा विद्रोह करू लागताहेत. आणि याचेच पर्यवसान पुढे नक्षलवादात, पर्यायाने देशद्रोहात केले जाते. तेव्हा प्रासंगिक विचार करण्यापेक्षा नक्षली क्षेत्रात प्राथमिक/मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेचा मार्ग पुढे न्यायला हवा. प्रशासकीय आणि संरक्षण यंत्रणांचा वापर करून आजवर नक्षली क्षेत्र बऱ्यापैकी आक्रसले असले तरी ती विचारधारा इतरत्र फोफावते आहे, हे फक्त आणि फक्त अविवेकी महत्त्वाकांक्षेचेच प्राक्तन असेल, आजही आणि उद्याही! भूषण रमेश पाटील, धुळे या मुद्दय़ांवर शेजारधर्म कसा पाळणार? ‘शेजारधर्म पाळणारा भारत’ (लोकमानस, ३१ ऑगस्ट) या पत्रात लेखकाने मागच्या चार वर्षांच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेतला आहे; परंतु यामध्ये त्यांनी काही बाबी अधोरेखित केल्या नाहीत. मालदीव- मालदीवने मुक्त व्यापार करार (एफटीए) चीनसोबत केला, परंतु भारताशी नाही. तसेच त्यांनी भारताला ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्टर परत करण्याची तयारी दाखविली; परंतु सध्या तो मुद्दा शांत आहे. म्यानमार- कलादान प्रकल्पासाठी सन २०१० मध्ये झालेला सामंजस्य करार (एमओयू) आज २०१८ आले तरी पुढे जात नाही, म्हणून म्यानमारमध्ये आपल्याबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार होऊ शकते. पाकिस्तान- इम्रान खान जरी नाते सुधारण्याच्या गोष्टी करत असतील तरी पाकिस्तानी लष्कर किती सहकार्य करेल याबाबत शंका निर्माण होतेच. भूतान- ऑक्टोबर २०१८ मध्ये होणारी भूतानमधील निवडणूक ‘भारतधार्जिणे’ आणि ‘भारतविरोधी’ अशा मुद्दय़ांवर लढवली जाण्याची शक्यता आहे; कारण भूतानच्या नागरिकांना वाटू लागले आहे की, भारत भूतानच्या अंतर्गत बाबीत- विशेषत: परराष्ट्र संबंधांत हस्तक्षेप करतो. बांगलादेश- तिस्ता पाणीवाटपाबद्दल आपले नाते अजूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. नेपाळ- नेपाळमधील साम्यवादी प्रवर्तित सरकार व त्यांच्या चीनधार्जण्यिा धोरणांची दखल भारताने तातडीने घेतली नाही, तर नवीन करारानुसार तिबेटच्या मार्गाने येणाऱ्या चिनी रेल्वेतून माओवाद पुन्हा भारत-नेपाळ सीमेवरील उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये फोफावण्यास वेळ लागणार नाही. या सर्व बाबींत, ‘तुम्ही मित्र बदलू शकता, परंतु शेजारी नाही’ हे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी परराष्ट्र नीतीसंदर्भात वापरलेले वाक्य खूप महत्त्वाचे आहे. भारताचे आतापर्यंतचे परराष्ट्र धोरण उत्कृष्ट आहे यामध्ये वाद नाही; परंतु शेजारधर्मासाठी जास्तीत जास्त ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’च्या तत्त्वांना महत्त्व दिले जावे. -मोईन शेख, दापचरी (पालघर)
