महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन अधिक झाल्याने सुमारे १४० लाख टन साखर शिल्लक राहिली. ती ठेवायला जागा कुठे करायची अशा विवंचनेत असतानाच, यंदाचा ऊस गाळप हंगाम संपता संपता सुमारे २७० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. म्हणजे आत्ताच महाराष्ट्रात ४१० लाख टन एवढी साखर उपलब्ध आहे. राज्यातील साखरेची मागणी सुमारे २६० लाख टन एवढी असते. राज्यातल्या सगळ्या साखर कारखान्यांची गोदामे या साखरेने भरून राहिली आहेत आणि ते कारखाने आता आर्थिक विवंचनेत आहेत. याचे कारण साखर उत्पादनास सुरुवात करण्यापूर्वी या कारखान्यांनी जी कर्जे घेतली होती, ती फेडणे त्यांना शक्य होत नाही. राज्यात साखरेचा उत्पादन खर्च ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा आहे आणि उत्पन्न चार हजार रुपये आहे. म्हणजे क्विंटलमागे कारखान्यांना पाचशे रुपयांचा तोटाच होतो. त्यात करोनाचे संकट उद्भवल्याने कारखान्यांसमोरील अडचणींचा डोंगर अधिकच उंच झाला आहे, कारण साखरेला बाजारात उठावच नाही. सुमारे नव्वद टक्के साखर औद्योगिक उत्पादनांसाठी वापरली जाते. सध्या मिठाई, थंड पेये, चॉकलेट यांसारख्या उत्पादनांच्या कारखान्यांपासून दुकानांपर्यंत सारेच बंद असल्याने त्यांच्याकडून मागणी घटली. शिवाय ज्या निर्यातीवर साखर कारखानदारांची मदार असते, तीही बंदच. भरीस भर म्हणून या कारखान्यांना घेतलेले कर्ज फेडता येत नसल्याने त्यांना साखरेच्या प्रत्येक पोत्यामागे दरमहा सुमारे तीस रुपयांचा भुर्दंड पडतो आहे. त्यातल्या त्यात बरी म्हणावी अशी बाब एकच, ती म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जी आधारभूत किंमत द्यायची असते, त्यापैकी ८५ टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. परिणामी राज्यातील शेतकरी तरी किमान शांत आहेत. उत्तर प्रदेशात मात्र नेमके याच्या उलटे घडते आहे. तेथील कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना थकीत रक्कम न दिल्याने असंतोष पसरू लागला आहे. अशा परिस्थितीत नेहमी राज्य सरकारकडे मदतीची याचना केली जाते. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांकडे असलेली थकीत रक्कम आता १४,२०० कोटी रुपये एवढी झाली आहे आणि तेथील कारखानेही करोना संकटाचे बळी ठरले आहेत. परंतु तेथील शेतकरी त्यामुळे अडचणीत आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मितीलाही वेग आला होता. इथेनॉल तयार करून ते इंधनात मिसळण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे साखर कारखान्यांना त्यातूनही काही उत्पन्न मिळत होते. करोनाकाळात टाळेबंदी झाल्याने एकंदर इंधनवापर कमालीचा घटला. परिणामी तेल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदी थांबवली. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम साखर कारखानदारीवर होऊ लागला आहे. ही संकटे कमी म्हणून की काय, ब्राझीलसारख्या, या क्षेत्रातील अव्वल स्थान असलेल्या देशाने धोरणात बदल केल्यामुळे भारतातील साखर कारखानदारांपुढे प्रचंड मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलने आजवर साखर उत्पादनाला दुय्यम स्थान देऊन इथेनॉल निर्मितीवरच भर दिला होता. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती घसरल्याने ब्राझीलने आपल्या धोरणात बदल केला असून तेथे आता साखर उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे. असे झाले, तर ती साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय साखरेपेक्षा कमी दरात उपलब्ध होईल आणि त्याचा फटका पुन्हा भारतातील साखर कारखानदारांनाच बसेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची साखरेची निर्यात साधारण साठ लाख टन एवढी आहे. मार्च महिन्यापर्यंत त्यातील निम्मी साखर निर्यातही झाली आहे. यंदाच्या वर्षी पाऊसमान चांगले राहणार असल्याचा अंदाज असून त्यामुळे पुन्हा साखरेच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीत साखर ठेवण्यास पुरेशी गोदामेही देशात उपलब्ध नसतील आणि साखरेवरील संकट अधिकच गहिरे होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. साखरेच्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आणणे आणि निर्यात धोरणात आमूलाग्र बदल करणे एवढेच मार्ग आता शिल्लक आहेत.
