अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ‘शायनिंग इंडिया’ची घोषणा देशभर नव्याने निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गाची यशोगाथा सांगणारी होती. तेव्हापासून आतापर्यंत महामार्गाचे हे जाळे वाढत गेले, परंतु त्यावरून होणारी वाहतूक मात्र जलद होऊ शकलेली नाही. याचे कारण या मार्गावर जागोजागी उभारण्यात आलेले टोलनाके. देशातील सगळ्या टोलनाक्यांवरील भलीमोठी रांग ही वाहनचालकांची कायमची डोकेदुखी बनलेली असताना, त्यावर कागदोपत्री सुचलेला तोडगा अमलात येऊ नये, याला काय म्हणावे? एका पाहणीनुसार देशातील टोलनाक्यांवर प्रत्येक वाहनास सरासरी किमान दहा मिनिटे थांबावे लागते. या काळात रांगेतील लाखो वाहने सुरू असतात, परिणामी इंधनाची प्रचंड हानी होते. वेगाने होणारी वाहतूक ही देशाच्या विकासाला हातभार लावत असते, याचे भान देशातील राज्यकर्त्यांना यायला उशीरच झाला. अमेरिकेत रस्ते बांधणीची मुहूर्तमेढ सात दशकांपूर्वीच रोवली गेली. भारतात मात्र अद्यापही टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारला सक्षम यंत्रणा उभारता येऊ नये, ही नामुष्कीचीच बाब. यावर इलाज म्हणून ‘फास्टॅग’ ही नवी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार १ जानेवारीपासून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांना खरेदी करतानाच सहाशे रुपये आकारले जाऊ लागले. कल्पना अशी की, या रकमेतून महामार्गावरील टोल आपोआप वळता करता येईल. गेल्या पाच महिन्यांत देशभरात खरेदी झालेल्या सुमारे चार लाख वाहनांसाठी अशी रक्कम जमाही करण्यात आली. पण टोलनाक्यांवर अशा वाहनांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची अंमलबजावणी मात्र झालीच नाही. कागदावर सुबक दिसणारी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना सामावून घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. त्यामुळे मोटारीवर वा जड वाहनांवर पुढच्या काचेवर लावलेला हा ‘फास्टॅग’चा स्टिकर कॅमेऱ्यात टिपून आपोआप टोल जमा करण्याची पद्धत देशभरात अमलातच येऊ शकलेली नाही. मात्र या सगळ्या नव्या वाहनांकडून जमा केलेला काही शे कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होता बँकांकडे पडून राहिला आहे. अशी योजना आखल्यानंतर ती सुरू करण्यापूर्वी देशभरातील सगळ्या टोलनाक्यांवर असे कॅमेरे लावण्याची व्यवस्था करायला हवी. ती कार्यान्वित झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच योजना जाहीर करायला हवी. पण गेल्या काही वर्षांत काम पूर्णत्वास जाण्यापूर्वीच ते केल्याचा डांगोरा पिटण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चा भाग म्हणवली गेलेली ‘फास्टॅग’ ही योजनाही त्यातीलच. मुंबई-पुणे महामार्ग वगळता अन्यत्र कोठेही ती सुरू झालेली नाही. हेच जर या योजनेचे यश असेल, तर अन्य अशा अनेक योजनांचीही तपासणी करायलाच हवी. टोलनाक्यांवर तीन मिनिटांपेक्षा अधिक काळ थांबावे लागले, तर टोल न भरता वाहन पुढे जाऊ शकेल, अशी नामी कल्पना मध्यंतरी पुढे आली. नाक्यावर आखण्यात आलेल्या पिवळ्या रंगाच्या रेषेचा त्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही योजना देशभरात कुठेही आजतागायत सुरू झालेली नाही. देशभरात टोलच रद्द करण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा तर कधीच हवेत विरून गेली आहे. या अशा कारणांमुळे देशातील कोणत्याही प्रवासासाठी नेमका किती वेळ लागेल, याचे गणित मांडताच येऊ शकत नाही. राष्ट्रीय महामार्गावरून तुम्ही भले ताशी ८० वा ९० कि.मी.च्या वेगाने वाहन चालवू शकाल. पण टोलनाक्यावरील वेळ गृहीत धरल्यास ताशी वेग ४० वा ५०च्याच घरात येतो. ‘डिजिटल इंडिया’च्या या घोषणा ‘शायनिंग इंडिया’सारख्या अंगलट यायला नको असतील, तर नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता येतील, अशा सुधारणांवर भर द्यायला हवा!
