मुरुड तालुक्यातील फणसाड अभयारण्यालगतचा पावणेतीन किलोमीटर परिघातील परिसर केंद्र सरकारने इकोसेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्याचे ठरवले आहे. त्याविरोधात परिसरातील नागरिक एकवटले असून त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मुरुड-जंजिरा आणि रोहा तालुक्यांतील तब्बल ५४ चौरस किलोमीटर परिसरामध्ये फणसाड अभयारण्य वसलेले आहे. जंजिराच्या नवाबाच्या काळामधील केसोली हे संरक्षित जंगल सरकारला तयार मिळाले. त्यालाच शासनाने फणसाड अभयारण्य बनवले. मुंबईलगत ठाणे येथील येऊरच्या जंगलातील बिबटे याच जंगल परिसरांत सोडले आहेत. अभयारण्याच्या चतु:सीमेपासून पावणेतीन किलोमीटरचा परिसर आता इकोसेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केला जाणार आहे. त्याबाबत राजपत्रदेखील प्रसिद्ध झाले आहे. निळाशार समुद्र, विस्तीर्ण किनारे आणि बाजूलाच घनदाट जंगल यामुळे मुरुड तालुका जगाच्या पर्यटन नकाशावर आला आला. केवळ देशातीलच नव्हे तर विदेशातील पर्यटकही मोठय़ा संख्येने मुरुडला भेट देतात. परंतु पर्यटनासाठी उपयुक्त वाटणारे हे अभयारण्य आता पर्यटन व्यवसायावरच गदा आणेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. नव्या अध्यादेशाप्रमाणे कार्यवाही झाल्यास अर्धा तालुका इकोसेन्सेटिव्ह झोनच्या प्रभावाखाली येणार आहे. त्याचे दुष्परिणाम ग्रामस्थांना भोगावे लागतील. मुळात सीआरझेड, वनजमीन यांचे अधिक प्रमाण असल्याने अगोदरच सर्व बांधकामांना इथे अडचणी आहेत. त्यातच हा नवीन शासन निर्णय सर्वाच्या जिवावर उठणार अशी भीती स्थानिकांना वाटते. मुरुड तालुका भौगोलिकदृष्टय़ा दक्षिणोत्तर चिंचोळा आहे. त्यामुळे एका बाजूला अरबी समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला संरक्षित वनक्षेत्र त्यामुळे अगोदरच घराच्या बांधकामासाठी तगमग करणारे इथले ग्रामस्थ इकोसेन्सेटिव्ह झोन विरोधामध्ये संघर्ष करायला सज्ज झाले आहेत. या संवेदनशील क्षेत्राला विरोध करण्यासाठी मुरुड येथे नुकतीच एक सर्वपक्षीय सभा आयोजीत करण्यात आली होती. या सभेत संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय या बठकीत घेण्यात आला.
