देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दिले. व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नसून देशातील उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यास सरकारने प्राधान्य द्यायचे असते, असे समर्थन पंतप्रधानांनी केले. केंद्रीय अर्थ खात्यांतर्गत येणाऱ्या गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (दिपम) विभागामार्फत एका दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या चर्चासत्राला पंतप्रधान संबोधित करत होते. सरकारच्या १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निगुंतवणुकी प्रक्रिया पार पाडण्याचे काम या विभागाकडे आहे. मोदी म्हणाले की, व्यवसाय करणे हे सरकारचे प्रमुख कार्य नव्हे. तर व्यवसायाला सहकार्य करणे यावर सरकारने भर देण्याची मुख्य जबाबदारी आहे. सरकारने स्वत व्यवसाय करणे हा प्राधान्यक्रम असूच शकत नाही. केंद्र सरकार देशातील सर्व सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. सर्व क्षेत्रात सरकारने असण्याची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक उपक्रमांच्या अत्याधुनिकरणासाठी सरकारची धोरणे यापुढेही असतील, असेही नमूद केले. आजारी सरकारी उपक्रमांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असून अशा आस्थापनांमध्ये देशातील करदात्यांचा पैसा अडकून पडला असल्याचे समर्थनही पंतप्रधानांनी केले. सरकारने अशा १०० हून अधिक आस्थापनांचे परिक्षण केले असून त्यामाध्यमातून २.५० लाख कोटी रुपये संकलित होऊ शकतात, असेही मोदी म्हणाले. देशातील दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना दिले होते. आयडीबीआय बँके व्यतिरिक्त या दोन बँका असतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील एका सर्वसाधारण विमा कं पनीचेही खासगीकरण करण्यात येणार असल्याही स्पष्ट करण्यात आले होते. सरकारी व्यवहारांसाठी खासगी बँकांना मुभा सरकारी योजना तसेच व्यवहारांसाठी खासगी बँकांवर असलेले निर्बंध केंद्राने अखेर बुधवारी उठवले. परिणामी कर संकलन, निवृत्ती वेतन तसेच अल्प बचत योजना आता खासगी बँकांनाही राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारशी संबंधित व्यवहारांकरिता तूर्त निवडक मोठय़ा खासगी बँकांनाच मुभा होती. अन्य खासगी बँकांसाठी सरकारने त्यावर काही कालावधीसाठी बंधने घातली होती. ही तात्पुरती बंधने आता दूर करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी अन्य खासगी बँकांनाही व्यवहार करता येईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खासगी बँकांचा सरकारी बँकांइतकाच महत्वाचा वाटा असून सरकारच्या समाजाभिमुख योजना, प्रोत्साहनपूरक उपक्रम ग्राहकांना सर्वदूर पोहोचविण्यात खासगी बँकांनीही लक्षणीय भूमिका वठवावी, असे आवाहन यानिमित्ताने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
