आंध्र प्रदेश विधानसभेत बलात्काऱ्यांना २१ दिवसात फाशीची तरतूद असणारं 'दिशा विधेयक २०१९' मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकात बलात्कार तसंच सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असून २१ दिवसात खटला पूर्ण करण्यासंबंधी सांगण्यात आलं आहे. याआधी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित गुन्हेगारांना कडक कारवाई करण्यात यावी यासाठी दोन विधेयकं मंजूर केली आहेत. आंध्र प्रदेश दिशा कायद्यांतर्गत बलात्कासारख्या गंभीर गुन्ह्यात कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यानुसार बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास सात दिवसात पूर्ण करावा लागणार आहे. याशिवाय खटला १४ दिवसात संपवून एकूण २१ दिवसात गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, महिला आणि लहान मुलांसंबंधी खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायालय उभारलं जाऊ शकतं. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचार, नजर ठेवणे अशी प्रकरणं पॉक्सो कायद्यांतर्गंत न्यायालयात हाताळली जाणार आहेत. नव्या कायद्यानुसार, ईमेल, सोशल मीडिया तसंच इतर डिजिटल माध्यमातून महिलांना त्रास देणाऱ्यांना पहिल्या वेळी दोन वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्या वेळी ही शिक्षा चार वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचारांसंबंधी प्रकरणात आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दिली जाणारी शिक्षा वाढवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार तीन ते पाच वर्षाच्या शिक्षेत सात वर्षापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
