मराठा आरक्षण कोर्टात टिकलं आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा कोर्टाने वैध ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात होते. मात्र विरोधातल्या याचिका आणि अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भातला निकाल असल्याने मुंबई हायकोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली होती. कोर्टाबाहेर सुरक्षा कोर्टाने १६ आरक्षणाला १२ ते १३ टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. मात्र हा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकतं असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोल्हापूर, पुणे, मुंबई या ठिकाणी असलेल्या मराठा बांधवांनी हा निर्णय समजताच जल्लोष साजरा केला. कधीपासून सुरू होता लढा? मराठा समाजाच्या नेत्यांनी १९८० पासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्षच करण्यात आले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. २००९ ते २०१४ या कालावधीत राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. २५ जून २०१४ रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले. मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येत मूक आंदोलन केले. कोपर्डी बलात्काच्या घटनेनंतर त्या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी आणि मराठा आरक्षणाची मागणी या दोन्ही मागण्यांनी जोर धरला होता.
