‘डब्लिन लिटररी अवॉर्ड’ हा कादंबऱ्यांसाठीच दिला जाणारा सर्वात मोठय़ा रकमेचा पुरस्कार मानला जातो. त्याची रक्कम आहे एक लाख युरो- म्हणजे किमान ७८ लाख ५५ हजार रुपये. पण त्याहीपेक्षा, पुरस्कार-विजेती कादंबरी निवडली जाण्याची प्रक्रिया भारी आहे. जगभरच्या ४० देशांमधल्या निवडक सार्वजनिक वाचनालयांना ‘उच्च साहित्यगुण’ असलेल्या कादंबऱ्यांची शिफारस करायला सांगितलं जातं. अशी ४०० वाचनालयं! समजा त्यांपैकी काहींचे ग्रंथपाल कादंबऱ्यांना नाकं मुरडणारे असले, तरी ३५० वाचनालयं नक्की प्रतिसाद देणार.. म्हणजे कुणी एक, कुणी दोन-तीन सुचवल्यास पुन्हा चारशे-पाचशे कादंबऱ्या. त्यातून १४० च्या आसपास कादंबऱ्यांची मोठी यादी तयार होते आणि या पहिल्या चाळणीतून दुसऱ्या चाळणीत- म्हणजे ‘लघुयादी’त दहा पुस्तकं उरतात. थोडक्यात, ब्रिटनमधल्या ‘बुकर’पेक्षा आर्यलडमधल्या या ‘डब्लिन’ पुरस्काराचा कारभार मोठा. डब्लिन महापालिका (सिटी कौन्सिल) आणि डब्लिनच्या सार्वजनिक वाचनालयांची संघटना या दोन सरकारी यंत्रणाच हा पुरस्कार देतात, हे आणखी विशेष. बातमी अर्थातच, यंदा तो पुरस्कार कुणाला मिळाला याची.. पण त्याआधी, कुणाला समजा ‘मुंबईसारखी प्रचंड महापालिका का नाही असं बक्षीस देत?’ असं वाटलंच असेल, तर थोडासा हिशेब मांडला पाहिजे. डब्लिन महापालिकेचा (सिटी कौन्सिल) अर्थसंकल्प ९७ कोटी ०९ लाख युरोंचा (सुमारे ७,६२६ कोटी ४० लाख रुपये) आहे; आणि मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प त्याहून किमान साडेतीन पट जास्त, म्हणजे २७,२५८ कोटी रुपयांचा आहे. अर्थात, मुंबईची लोकसंख्या किमान दोन कोटी तरी आहेच आहे, पण डब्लिनची मात्र अवघी १२ लाख १४ हजार ७०० असल्याचा एक अंदाज आहे. याचा अर्थ, प्रत्येक डब्लिनकरासाठी त्यांच्या महापालिकेकडे ६२,७८४ रुपये असतात; तेव्हा मुंबई महापालिकेकडे प्रत्येक मुंबईकरासाठी १३,५०४ रुपयेच असतात. म्हणजे डब्लिनपेक्षा किमान चौपटीनं कमी. तेव्हा ‘डब्लिनकडे बक्षीस, आमच्याकडे का नाही?’ असा विचार करू नये हेच ठीक. आता बातमी : ‘इडाहो’ या कादंबरीसाठी एमिली रस्कोव्हिच यांना २०१९ चा डब्लिन पुरस्कार मिळाला. त्यासाठी यंदा २०१७ पासूनच्या कादंबऱ्यांचा विचार केला गेला होता. भारतीय वंशाच्या साहित्यिकाची एकही कादंबरी यंदाच्या लघुयादीत नसली, तरी कामिला शम्सी आणि मोहसीन हमीद हे दोघे मूळचे दक्षिण आशियाई यंदा स्पर्धेत होते. रस्कोव्हिच अमेरिकेच्या इडाहो संस्थानातच राहणाऱ्या. त्यातही ग्रामीण भागात त्यांचं बालपण गेलं. तेव्हाचाच एक ऐकीव अनुभव लेखिका अक्षरश: ‘जगते’ आणि कादंबरीत मांडते.. हा अनुभव आहे खुनाचा.. तोही, आईनंच मुलीला कुऱ्हाडीचे घाव घालून ठार मारल्याचा. खून असला, तरी ही रहस्यकथा नव्हे. खुनानंतर कुटुंबात आणि गावात घडलेले मानसिक बदल लेखिका टिपते आहे. त्या ओघात गावाचं चित्रण कादंबरी करते. ते इतकं की, या कादंबरीचा अनुभव ‘अस्सल ग्रामीण’ आहे, अशी दाद तिला मिळाली. ‘हा भाग निसर्गरम्य आहे. शांत आहे. पण अशा रम्य शांततेत राहणाऱ्या माणसांनाही अन्य माणसांसारखेच रागलोभ असल्यानं इथं भीतीचं, शहारे आणणारं वातावरणही मी अनुभवलंय. त्यालाच कादंबरीचं रूप मी देऊ पाहते आहे,’ असं लेखिका रस्कोव्हिच यांचं म्हणणं. त्या अर्थानं ही ‘ग्रामीण कादंबरी’ आहे. ‘ऑर्वेल’चे वारसदार.. जॉर्ज ऑर्वेलनं जी मूल्यं पत्रकारितेत आणि साहित्यलेखनात जपली, ती राखण्यासाठी ‘द ऑर्वेल फाउंडेशन’ ही ब्रिटिश संस्था १९९४ पासून राजकीय आशय असलेल्याच पुस्तकांना ‘ऑर्वेल पारितोषिक’ देते. यंदाही सहा ललितेतर आणि सहा ललित पुस्तकांची लघुयादी या बक्षिसासाठी जाहीर झाली आहे. त्याखेरीज ब्रिटिश पत्रकारितेसाठीही दोन पुरस्कार ही संस्था देते. बक्षिसाची रक्कम फार नसूनही, हा ‘प्रतिष्ठेचा पुरस्कार’ मानला जातो. यंदाच्या ललितेतर लघुयादीत डेव्हिड पिलिंग यांचं ‘द ग्रोथ डिल्यूजन’ हे विकासदर आणि विकास यांची सालटी सोलणारं पुस्तक आहे, तसंच आर्थिक/ वित्तीय व्यवहारांत पारदर्शकता कशी नाही, हे सांगणारं ‘मनी लँड’ ( लेखक : ऑलिव्हर बुलो) हेही आहे. ब्रिटनवासी भारतीय प्रा. अल्पा शहा यांनी नक्षलवादय़ांशी थेट संवाद साधून, पण फक्त ‘त्यांची बाजू’ न मांडता लिहिलेलं ‘नाइट मार्च’ हे पुस्तक यंदा अधिक चर्चेत आहे. याखेरीज सहा ललित पुस्तकांत गतवर्षीची ‘बुकर’विजेती ‘मिल्कमन’ ही कादंबरी (लेखिका : अ‍ॅना बर्न्‍स) आहेच, शिवाय त्याच वर्षीचं बुकर पारितोषिक हुकलेली ‘साब्रिना’ ही चित्रकादंबरी स्थान पटकावून आहे. पुरस्कार सोहळा पाच जुलै रोजी होईल.
